१७ असार,
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको पुरानो प्रक्रिया रद्द भएपछि सरकारले सोही कामका लागि नयाँ समिति गठन गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानै सदस्य भएको नयाँ समिति गठन गरेको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय सिफारिस समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी पदेन सदस्य हुन्छन् भने अर्का सदस्यमा व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौला पुनः नियुक्त भएका छन् ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिले बोलाएको अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणमा दुईजना उम्मेदवार मात्रै उपस्थित भएपछि यसअघिको सिफारिस समितिले त्यसको प्रक्रिया नै पूरै रद्द गरेको थियो ।
अब नयाँ सिफारिस समितिले शुरुदेखि पुनः प्रक्रिया दोहोर्याउने छ ।२० पुसमा तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको पदावधि सकिएपछि बोर्ड अहिले अध्यक्षविहीन छ ।
धितोपत्र बजारको नियमन गर्ने बोर्डको कार्यकारी भूमिका हुने अध्यक्षको कार्यकाल सकिनुअगाडि नै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर ६ महिनासम्म पनि सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि नाम सिफारिस गर्ने समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा छ ।
सो समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ रहेको एक समिति रहने व्यवस्था पनि व्यवस्था छ ।
योजना आयोगमा उपाध्यक्षले नै यो विषय हेरिरहेकाले सोही व्यवस्थाअनुसार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । समितिले कम्तीमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रावधान ऐनमा छ ।
सिफारिस समितिले अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्दाको कार्यविधि भने आफैँ निर्धारण गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
यसअघि समितिले निवेदन आह्वान गर्दा १९ जनाले निवेदन दिएको थियो । त्यसमध्ये ५ जनालाई समितिले सर्टलिस्ट गरेको थियो । तर, तीमध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठ मात्रै अन्तर्वार्तामा उपस्थित भए भने कृष्णबहादुर कार्की, डा। नवराज अधिकारी तथा चीरञ्जीवी चापागाईं अनुपस्थित भए । तर, ऐनमा कम्तीमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान भएकाले सिफारिस समितिले महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएको थियो ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७