४ माघ, काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्येको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काममा ढिलासुस्ती देखिएको छ । बजेट थोरै हुँदा आयोजनाको निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको सरोकारवाला निकायले जनाएको छ ।
सुरुको खण्ड बर्दिवास–निजगढ (७० किमी) को ट्रयाकवेड तथा सो खण्डमा पर्ने १५ वटा रेल पुल निर्माणको कार्य भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार आचार्यले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ६५ किलो मिटर ट्रयाकवेड र १३ वटा विद्युतीय पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । विभिन्न सात वटा समस्याका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।
भरतपुर लगायतका स्थानहरुमा रेलमार्गको विषयलाई लिएर विरोध प्रदर्शन भएको तथा झापा, मोरङ र सुनसरीमा जग्गा प्राप्तिको लागि बजेट अभाव भएको जानकारी सचिव आचार्यले दिए । निजगढ, हेटौंडा र भरतपुर तमसरिया रेलमार्ग खण्डको डीपीआर तयारीको सिलसिलामा भरतपुर महानगर क्षेत्रका स्थानीयहरु विरोधमा उत्रिएका थिए ।
बर्दिवास लगायत पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा परेका ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिको निर्णयका लागि कानुनमै आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । खोलाजन्य निर्माण सामग्री प्राप्त गर्न तथा दिन र रातमा दुई सिफ्टमा काम गर्नका लागि स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, वन कार्यालयहरुको समन्वय गर्ने काम भइरहेको जानकारी आचार्यले दिए ।
विराटनगरस्थित कटहरी स्टेशनको जग्गा प्राप्तिको लागि केही व्यक्तिले अवरोध गरिरहेकाले गृह मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय प्रशासनमा निर्देशन दिइ अवरोध हटाउनु पर्ने भनाइ आचार्यको छ ।
सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाको तत्काल फैसला नभइ कार्यसम्पन्न गर्न सहज नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । रेलमार्गको ट्रयाकवेड तथा रेलपुलहरु निर्माण सम्पन्न भएको स्थानमा रेलको लिक राख्ने, रेलवे स्टेशन बनाउने जस्ता कार्यहरु बाँकी रहेकाले त्यसको ठेक्का व्यवस्थापनका लागि स्रोतको सुनिश्चतता तथा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति साथ बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्ने आचार्यले बताए ।
उनले ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिको निर्णयका लागि कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । लामो समयदेखि रोक्का राखेको काकरभिट्टा–ईनरुवा रेलमार्ग खण्डको जग्गा प्राप्तिको लागि स्रोतको सुनिश्चितता सहित आगामी वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा रकम विनियोजन हुनुपर्ने जानकारी आचार्र्यले दिए । खानीजन्य निर्माण सामग्री पटकपटक विभिन्न निकायहरुबाट अवरोध हुने गरेकाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायहरुमा विशेष निर्देशन हुनुपर्ने उनले बताए ।
सूचना विभाग दर्ता नंः १८२३/०७६-७७