संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा पारिवारिक निजी वनमैत्री कानुन नहुँदा निजी जग्गामा हुकाईएका कृषि वन उत्पादनको उपभोग र बिक्री वि तरण गर्न समस्या भएको संघले जनाएको छ ।
पारिवारिक निजी वन हुर्काउन सरकारले दुरुत्साहित गरेको सघंका केन्द्रीय उपाध्यक्ष इन्दिराकुमारी घिमिरेले अरोप लगाउनुभयो । किसानले आफ्नो बारीमा लगाएको एउटा रुख काट्न पनि झञ्झट ब्यहोर्नुपरिरहेको उहाको गुनासो थियो ।
स्थानीय तहले धेरै कानून बनाए पनि वनसम्बन्धी कानूनका लागि संघमै फर्किनुपर्दा सिहंदरबार गाउँमा पुगेको अनुभव नभएको भन्दै उहाले यसलाइ चाडइ सहज बनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै सघंले पारिवारिक निजी वन स्रोतको विमान हुनुपर्ने, धितोको रुपमा स्वीकार गरी सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने माग गरेको छ ।