प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ प्रश्न गर्दा, पद्धति ख्याल गर्न सुझाव

प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ प्रश्न गर्दा, पद्धति ख्याल गर्न सुझाव


८ फागुन, काठमाडौं । सरकार सडकमा प्रश्नै–प्रश्नले घेरिएको छ, सरकारसँग नागरिकका अनगिन्ती प्रश्न छन् । तर, नागरिक र सडकका प्रश्न सदनसम्म र्पुयाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्न सांसदहरू चुकेको देखियो, प्रतिनिधिसभामा आइतबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्त्तर हेर्दा ।

तिनै सांसद सडकमा मुलुक बेथिति–भ्रष्टाचार, शासकीय अराजकता, प्रकरणहरूका ‘कुरा’ गर्छन्, जवाफ माग्ने थलोमा ‘बस्तुपरक’ प्रश्न गर्न असमर्थ देखिन्छन् । अनि सोधिएका प्रश्नहरू आत्मपरक शैलीका देखिन्छन् ।

तिनका प्रश्नको सार केलाउने हो भने सांसदहरूमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने देखिएको छ, ‘अनुसन्धानमूलक हुँदै पहिला राज्य बुझ्ने अनि प्रश्न गर्ने ?’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग १३ सांसदले प्रश्न सोधे । एउटा बैठकमा १५ जनासम्मले प्रश्न सोध्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । प्रतिनिधिसभामा आइतबार १३ जना सांसदकोमात्रै प्रश्न प्राप्त भएको जानकारी सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी गराएका थिए ।

सदनमै नयाँ प्रश्न गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले पद्धति ख्याल गर्न सुझाए । अर्थात सांसद नियमावलीबारे जानकार नभएको आशय प्रधानमन्त्रीको थियो ।
आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई सांसद किरणकुमार साहले पूर्वनिर्धारित प्रश्नमा नयाँ प्रश्न थपेका थिए, जुन नियममा व्यवस्था छैन । त्यही बुझेर हुनुपर्छ, तत्कालै दाहालले जवाफ दिए, “माननीय किरणकुमार साहले नयाँ प्रश्न थप्नुभयो । सबैले यही आएर प्रश्नमा प्रश्न थप्ने हो भने हाम्रो विधि प्रक्रिया प्रश्नोत्तर कार्यक्रमकै अवस्था के हुन्छ भन्ने मलाई थोरै जिज्ञासा रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार, प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयमा बैठक सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअगावै लिखित जानकारी सभामुखलाई गराउनुपर्छ ।

त्यही जानकारी संसद् सचिवालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गराउँछ । प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण अस्त्र हो । अघिल्लो संसदीय कालखण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपटक मात्रै सामना गरेका थिए ।

यसपालि प्रश्नोत्तरका हकमा दाहालले नियमावलीको व्यवस्था उल्लंघन गरेका छैनन् । उनको सदनमा सांसदका प्रश्नोत्तरको सामना गरिरहेकै छन् ।

तर, प्रश्न–प्रश्नोत्तरको शैलीमा ‘प्रश्न’ उठाउने प्रशस्त ठाउँ देखिएका छन् । गुणस्तरीय र विषयवद्ध प्रश्नको खडेरी परेको अनुभूति संसदीय मामिलाकै विज्ञहरू गर्दैछन् । यो विस्तारै ‘औपचारिकता’मा मात्रै सीमति हुने सम्भावना देखापरेको छ ।

संसद्मा लामो समय बिताएका पूर्वमन्त्री–सांसद् हृदेयश त्रिपाठी प्रश्नोत्तरले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने बताउँछन् । तर, सांसदहरूले गहकिला प्रश्न सोध्नुपर्ने ठम्याइ उनको छ ।

“प्रश्नोत्तर सुरु हुनु सकारात्मक विषय हो । कम्तीमा महिनामा एक दिन भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन महत्व छ । तर, सदस्यले प्रश्न कसरी उठाउनुहुन्छ, कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो,” उनी भन्छन्– “तथ्यपरक प्रश्नले सदनलाई प्रभावकारी बनाउँछ नै ।”

प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने प्रावधानअनुसार हिजो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिएको हो ।

कस्ता प्रश्न सोध्ने ?

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रत्येक माहिनाको पहिलो र अन्तिम साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा जम्मा एकदिन मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्नोत्तर चलेको थियो ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना तत्कालीन संसद्मा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमले जागृति ल्याएको स्मरण गर्छन् । यो अभ्यास हुन राम्रो काम भएको उनको भनाइ छ । ‘‘संसद्का काम कारबाहीका सूचीमा प्रश्नोत्तर नै सबैभन्दा जीवन्त कार्यक्रम मानिन्छ,” ढुंगाना भन्छन्, “त्यसको प्रभावकारिता बढेको थियो । बीचमा रोकिएको थियो । अब सुरु गरिएको छ, राम्रै हो ।”

उनको अनुभवमा, ०४८ देखि ५१ मा प्रश्न गर्ने सवालमा एमालेसँग निकै जोश–जाँगर देखिएको थियो । जो त्यतिखेर पनि प्रतिपक्षमा थियो । उसका प्रश्नले एक किसिमको जागृति नै ल्याएको थियो ।

ढुंगाना प्रधानमन्त्रीलाई सोधिने प्रश्न धेरै नीतिगत हुने बताउँछन् । सुरक्षा, परराष्ट्रलगायतका विषयसहित मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीको दायराभित्र रहने कुनै पनि मामिलामा प्रश्न गर्न पाइने बताउँछन्, पूर्वसभामुख ढुंगाना ।

उनी प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई औपचारिकतामा नै सीमित नराख्न सुझाउँछन् । “प्रश्नलाई औपचारिकतामात्रै नबनाएर प्रतिपक्षका संसद्का अरु सदस्यहरूले प्रश्नोत्तरको स्तर बढाए राम्रो हुन्थ्यो । संसद्लाई जनतासँग नजिक लैजाने कार्यक्रममध्ये एउटा हो,” उनले भने ।

त्यस्तै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका त्रिपाठी सांसदहरूले अनुसन्धान र गृहकार्य नगरी प्रश्न सोधेमा त्यसको दोष प्रधानमन्त्री र सदन नहुने उल्लेख गर्दै भन्छन्, “गुणस्तरीय प्रश्न नभएमा दोष सांसदकै हुन्छ ।”

उनीहरू सांसदहरूका प्रश्न र जवाफ दुवै ‘कर्मकाण्डी’मा सीमित हुन नहुने बताउँछन् ।

सांसदले सोधेको प्रश्नको उदाहरण दिँदै उनले भने “अर्थतन्त्रको विषयमा सोधाई सामान्य थियो । जवाफ कर्मकाण्डी जस्तो थियो । तर, सुरुवात असाध्यै राम्रो हो । यसलाई बढवा दिनुपर्छ । संसद्को प्रभावकारितालाई मद्दत र्पुयाउँछ ।”

प्रभावकारी कसरी बनाउने ?

मुख्यतः संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिपक्षले प्रश्न तेर्साउनुपर्ने हो । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले त्यसरी प्रस्तुत हुन नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ । पूर्वसभामुख ढुंगानाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले योग्यता प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

“प्रतिपक्ष त छ । नेताका रुपमा ओलीजी सशक्त र अनुभवी हुनुहुन्छ । तर, उहाँले पनि प्रतिपक्षको योग्यता संसद्मा प्रदर्शन गरिरहनुभएको देखिँदैन,” उनी भन्छन् । साथै, सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेता आलोचनात्मक रुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको ठम्याइ उनको छ ।

“गठबन्धनमा भएकाले कांग्रेसलाई धेरै अप्ठ्यारो छ । न समर्थन गर्न सक्छ न विरोध नै । तैपनि सरकारलाई मद्दत नै गर्नेगरी आलोचनात्मक हिसाबले बोल्न सकिन्छ । अधिकाशंको त्यतातिर ‘इन्ट्रेस्ट’ देखिँदैन,” उनको टिप्पणी छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा पूरक प्रश्नको व्यवस्था नराखिएकाले पनि औपचारिकतामा सीमित भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ । एमालेका सांसद रघुजी पन्त लिखित प्रश्नसँगै पूरक प्रश्न पनि राखेमा प्रश्नोत्तर प्रभावकारी हुने बताउँछन् ।

लिखित प्रश्न मात्रै सोध्ने हो भने सोचेजस्तो हुन नसक्ने ठम्याइ उनको छ ।

“मौखिक प्ररक प्रश्नका रुपमा मौखिक सोध्न पाइयो भने रोचक हुन्छ । कतिपय प्राविधिक प्रश्न आउँदा प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल जवाफ दिन गाह्रो होला” उनी भन्छन्, ‘‘तर, लिखित प्रश्नको मात्रै जवाफ दिँदा बढी औपचारिक होला कि भन्ने देखिन्छ ।”

पूरक प्रश्न सोध्ने व्यवस्था नराखिए प्रश्नोत्तरको आकर्षण घट्ने उनको भनाइ छ ।

“प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवार र इमान्दार भएर जवाफ दिनुपर्छ । नत्र, प्रश्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रश्न जाने त्यही कुरा सचिवले भन्ने र प्रधानमन्त्रीले त्यही जवाफ दिने भयो भने खासै प्रभावकारी हुँदैन,” पन्त भन्छन्, “पूरक प्रश्न दियो भने आकर्षण होला । त्यसले मात्रै प्रश्नोत्तरलाई रोचक बनाउँछ । नभए परम्परागत हुने र आकर्षण कम हुने खतरा छ ।”

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर